प्रभारी सचिव ने किया केदार घाटी में क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों का निरीक्षण..

प्रभारी सचिव ने किया केदार घाटी में क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों का निरीक्षण..

संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करने के दिए निर्देश..

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन पर जनपद प्रभारी चारधाम यात्रा सचिव डॉ. आर राजेश कुमार ने केदारघाटी में अतिवृष्टि के बाद चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रुद्रप्रयाग-गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग के किमी 72 से 75 तक पैदल भ्रमण करते हुए अधिकारियों को कार्य में तीव्रता लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव ने लोनिवि के एनएच डिवीजन व सिंचाई विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त मार्ग के सुदृढ़ीकरण करने के लिए लोक निर्माण विभाग की पूरी टीम राष्ट्रीय राजमार्ग के किमी 72 से क्षतिग्रस्त मार्ग को दुरुस्त करने के लिए तैनात है। इसके साथ ही अंतिम क्षतिग्रस्त मार्ग के किमी 75 तक भी उनके द्वारा निरीक्षण किया. जहां पर जेसीबी मशीन कार्य कर रही हैं।

अधिकारियों को दिए तेज गति से कार्य पूरा करने के निर्देश..

प्रभारी सचिव ने अधिकारियों को तेज गति से कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही अन्य ऐसे स्थानों को भी चिन्हित किया गया है जहां भविष्य में भूस्खलन की संभावना से मार्ग क्षतिग्रस्त होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा जनपद के प्रभारी सचिव को अवगत कराया गया कि ऐसे चिन्हित किए गए मार्गों के सुदृढ़ीकरण के लिए टीएचडीसी को प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

प्रभारी सचिव ने उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव में अति संवेदनशील स्थानों को भी शामिल करने के निर्देश दिए। सिंचाई खंड द्वारा किए जा रहे कार्यों में सोनप्रयाग में सोन नदी के दोनों ओर चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि सोन नदी की बायीं ओर का कार्य एक से दो दिनों में प्रारंभ करवा दिया जाएगा। वहीं इस नदी की दायीं ओर का कार्य तत्काल शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं।

पार्किंग वाले क्षेत्र का किया निरीक्षण..

प्रभारी सचिव डॉ. आर राजेश कुमार का कहना हैं कि इसके साथ-साथ सीतापुर पार्किंग वाले क्षेत्र का भी निरीक्षण किया जा रहा है। इसके बाद जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के साथ भी विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श किया जाएगा तथा शासन स्तर से जिला प्रशासन को दी जाने वाली हर आवश्यक मदद के लिए शासन को अवगत करा दिया जाएगा।