मूल निवास, भू-कानून की मांग को लेकर 30 को महापंचायत..
प्रत्येक गांव से पहुंचेंगे जनप्रतिनिधि..
उत्तराखंड: मूल निवास भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति अब गांव-गांव तक मूल निवास 1950 व भू कानून के मुद्दे को लेकर जाएगी। ब्लॉक व ग्राम सभा स्तर पर समिति बैठकों का आयोजन कर आंदोलन को गति देगी। इसके तहत आगामी 30 दिसंबर को मूल निवास भू-कानून संघर्ष समिति द्वारा कीर्तिनगर में महापंचायत का आयोजन किया जायेगा।मूल निवास भू-कानून समन्वय संघर्ष समिति ने रविवार को पत्रकारों से वार्ता की। इसमें समिति के गढ़वाल संयोजक अरुण नेगी ने बताया कि अभी तक प्रदेश के बड़े शहरों में मूल निवास, भू-कानून की मांग को लेकर रैलियों का आयोजन किया गया, लेकिन अब समिति गांव-गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक करेगी। इसकी शुरुआत 30 दिसंबर को कीर्तिनगर ब्लॉक से की जाएगी। महापंचायत में प्रत्येक गांव से एक-एक जनप्रतिनिधि को आमंत्रित किया गया है। इसमें संघर्ष समिति के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे।
निवर्तमान ग्राम प्रधान संगठन कीर्तिनगर के अध्यक्ष सुनय कुकशाल ने कहा कि ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का मूल निवास की मांग को पूर्ण समर्थन है। सरकार भू-कानून को लेकर राय ले रही है, लेकिन मूल निवास 1950 का कहीं जिक्र नहीं है। कांग्रेस नेता रामलाल नेता नौटियाल ने कहा कि ऋषिकेश से लेकर बदरीनाथ तक बाहरी लोगों ने जमीनें खरीद ली हैं। जल्द ही कोई ठोस योजना तैयार नहीं हुई तो प्रदेश के मूल निवासियों को अपने ही राज्य में दूसरे दर्जे के नागरिक बनकर रहना पड़ेगा। पूर्व प्रधान रामेश्वर लखेडा, सामाजिक कार्यकर्ता सीएम चौहान ने कहा कि वर्तमान में पहाड़ के लोगों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में मूल निवास व भू-कानून की मांग आवश्यक है। बाहरी व्यक्ति जिस तरह बड़ी मात्रा में जमीनों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, इसका प्रभाव हमारी लोक संस्कृति बोली पर भी पड़ेगा। इस दौरान मुकेंद्र नेगी, अर्जन भारती, संदीप नेगी, अनिल तिवारी, मुकेश बर्तवाल, हरिभजन आदि मौजूद रहे।
