अब हाईटेक निगरानी को तैयार परिवहन विभाग,ग्रीन सेस और चालान..

अब हाईटेक निगरानी को तैयार परिवहन विभाग,ग्रीन सेस और चालान होंगे ऑटोमैटिक..

उत्तराखंड: परिवहन विभाग अब प्रदेशभर में 55 और एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे लगाने जा रहा है। विभाग की योजना इन कैमरों को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से इंटीग्रेट करने की है, जिसकी प्रक्रिया तेज़ी से चल रही है। कैमरों के लगने के बाद ग्रीन सेस (पर्यावरण उपकर) की वसूली स्वत: हो सकेगी और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के चालान भी तुरंत जारी किए जा सकेंगे। इससे न केवल यातायात व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, बल्कि राज्य के राजस्व में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। परिवहन विभाग का मानना है कि यह तकनीकी अपग्रेडेशन प्रदूषण नियंत्रण, यातायात निगरानी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को बेहतर बनाएगा। राजधानी देहरादून सहित प्रमुख शहरों और सीमावर्ती प्रवेश बिंदुओं पर इन कैमरों को प्राथमिकता से लगाया जाएगा।

परिवहन विभाग ने उत्तराखंड में पहले चरण में 17 स्थानों पर 50 ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकगनाइजेशन) कैमरे लगाए थे, जो यातायात नियमों की निगरानी और ग्रीन सेस वसूली जैसे कार्यों में कारगर साबित हो रहे हैं। लंबे समय से इन कैमरों की संख्या बढ़ाने की योजना तकनीकी कारणों से अटकी हुई थी। अब विभाग ने 20 नए स्थानों पर 55 और ANPR कैमरे लगाने का निर्णय लिया है। यह कदम राज्य में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। इन कैमरों के जरिए वाहन की नंबर प्लेट पढ़कर स्वतः चालान और ग्रीन सेस वसूली की जाएगी। परियोजना को जल्द ही नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) से इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे नियम उल्लंघन के मामलों में डिजिटल भुगतान और चालान प्रक्रिया और अधिक सहज और पारदर्शी हो सकेगी। इस कदम से राज्य में ट्रैफिक अनुशासन और राजस्व संग्रह—दोनों को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह का कहना हैं कि एक महीने में कैमरे लगाने का लक्ष्य है। इसके बाद प्रदेश में एएनपीआर कैमरों की संख्या 105 हो जाएगी। कहा कि ग्रीन सेस वसूलने के लिए नेशनल पेमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया से इंटीग्रेटड किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। जिस वाहन में फास्ट टैग होगा, उसके वालेट के माध्यम से तय राशि मिल सकेगी।

बाहरी राज्यों के वाहनों से लिया जाएगा ग्रीन सेस..

उप परिवहन आयुक्त राजीव मेहरा ने कहा कि ग्रीन सेस बाहरी राज्य के निजी और व्यावसायिक दोनों वाहनों से वसूला जाएगा। इसमें व्यवस्था होगी कि यह 24 घंटे में केवल एक बार वसूला जाए। राज्य में कई जगह कैमरे लगे होंगे, पर एक बार राशि कट जाने के बाद दूसरी बार राशि नहीं कटेगी। साथ एएनपीआर कैमरे को वाहन फोर से भी जोड़ने की योजना है, जिससे वाहन की फिटनेस, टैक्स आदि के बारे में पता चल सकेगा। अगर इनका उल्लंघन हुआ है तो चालान संबंधित वाहन स्वामी के पास पहुंच जाएगा।