June 25, 2025
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नीति आयोग की बैठक में भाग लेंगे सीएम धामी..

रविवार को भाजपा शासित राज्यों के सीएम कॉन्क्लेव में भी होंगे शामिल..

 

 

 

उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को राजधानी दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेंगे। इस उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं करेंगे। सीएम धामी शुक्रवार शाम ही दिल्ली पहुंच गए थे। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन और सचिव नियोजन आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में प्रतिभाग के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। बैठक में नीति आयोग द्वारा राज्यों के विकास, नीति निर्माण, बुनियादी ढांचा, और समावेशी विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री धामी बैठक में उत्तराखंड के विकास मॉडल, पर्यटन, बुनियादी सुविधाओं, और डिजिटल मिशनों से संबंधित मुद्दों को प्रमुखता से रखेंगे। यह बैठक केंद्र और राज्यों के बीच सहकारी संघवाद (Cooperative Federalism) को मजबूत करने की दिशा में एक अहम प्रयास मानी जा रही है, जिसमें राज्यों को अपनी प्राथमिकताएं और जरूरतें सीधे प्रधानमंत्री और नीति आयोग के समक्ष रखने का अवसर मिलता है।

सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री बैठक से पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रणनीतिक विमर्श करेंगे । बताया जा रहा है कि वह नीति आयोग की बैठक में राज्य के विकास से जुड़े अहम मुद्दों को उठाने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। शुक्रवार को भी उन्होंने एक पूर्व तैयारी बैठक की थी, जिसमें राज्य की प्राथमिकताओं और संभावित प्रस्तावों पर मंथन हुआ। नीति आयोग की इस उच्चस्तरीय बैठक में राज्यों को केंद्र के समक्ष नीतिगत सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और निवेश से संबंधित मांगें रखने का अवसर मिलेगा। नीति आयोग की बैठक के बाद सीएम धामी रविवार को भाजपा नीत गठबंधन की राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों की कॉन्क्लेव में भी भाग लेंगे। इस बैठक में वे अन्य भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मिलकर राज्य स्तर पर शासन की प्राथमिकताओं, जनकल्याण योजनाओं और केंद्र-राज्य समन्वय से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोनों बैठकों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रशासनिक अमला पूरी तरह सक्रिय है। माना जा रहा है कि इन बैठकों के जरिए सीएम धामी उत्तराखंड के लिए अधिक वित्तीय सहायता, परियोजनाओं को स्वीकृति और नीति समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।

 

 

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