पर्यावरण संरक्षण और बुनियादी ढांचे को लेकर कैबिनेट के अहम फैसले..
उत्तराखंड: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में कुल छह महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन फैसलों का सीधा संबंध कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा, और महिला एवं बाल विकास से जुड़े अहम निर्णय लिए गए।
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट बैठक में जैव प्रौद्योगिकी परिषद और खनन विभाग से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में जैव प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए परिषद के दो केंद्रों में पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को स्वीकृति दी गई। इससे इन पदों पर भर्ती और संचालन की प्रक्रिया को संस्थागत रूप मिलेगा। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में खनन विभाग में 18 नए पदों का सृजन किया गया है। ये पद विभागीय कार्यप्रणाली को मजबूत करने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सृजित किए गए हैं। सरकार के अनुसार ये निर्णय राज्य की विज्ञान एवं तकनीकी प्रगति के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
पर्यावरण से जुड़े अहम फैसले में कैबिनेट ने आसन बैराज की दोनों ओर के क्षेत्र को ‘वेटलैंड जोन’ के रूप में घोषित करने को मंजूरी दे दी। आसन नदी के इस हिस्से की कुल लंबाई 53 किमी है। पहले इस पर आपत्तियां मांगी गई थीं, जिन्हें दूर करने के बाद यह निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्र में एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड निर्माण जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण को स्वीकृति दी गई है।
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