उत्तराखंड सहकारी बैंकों में 177 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को मिली मंजूरी..
आईबीपीएस के माध्यम से होगी पारदर्शी नियुक्ति..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में सहकारी बैंकों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया अब तेज होने जा रही है। राज्य के सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने 177 पदों पर भर्ती प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह भर्ती आईबीपीएस (IBPS) के माध्यम से की जाएगी। मंत्री डॉ. रावत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए और शीघ्र ही विज्ञापन जारी किया जाए, ताकि योग्य युवाओं को रोजगार के अवसर समय पर मिल सकें। इस निर्णय से राज्य के युवाओं को सरकारी क्षेत्र में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा, साथ ही सहकारी बैंकिंग व्यवस्था को भी सुदृढ़ता मिलेगी। सहकारिता मंत्री ने कहा, जिला सहकारी बैंकों एवं राज्य सहकारी बैंकों के वर्ग-1, 2 एवं 3 के कुल खाली 177 पदों पर भर्ती की जाएगी। जिसमें वर्ग-1 के तहत वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के आठ पदों, वर्ग-2 में कनिष्ठ शाखा प्रबंधक के 65 पदों और वर्ग-3 के तहत लिपिक के 104 पद शामिल हैं।
उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सहकारी बैंकों में 177 रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भर्ती प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और विभागीय अधिकारियों को विज्ञापन जल्द जारी करने के निर्देश दिए हैं। डॉ. रावत ने जानकारी दी कि राज्य सरकार इस प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन (आईबीपीएस) को जिम्मेदारी सौंप चुकी है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी राज्य में सहकारिता विभाग में दो बार आईबीपीएस के माध्यम से सफलतापूर्वक और निष्पक्ष भर्ती हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि आईबीपीएस केंद्र सरकार की एकमात्र मान्यता प्राप्त संस्था है, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित कई वित्तीय संस्थानों में भर्ती की पारदर्शी व्यवस्था के लिए जानी जाती है। इसकी सहायता से उत्तराखंड में भी योग्यता के आधार पर चयन सुनिश्चित किया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और सहकारी बैंकिंग तंत्र को मजबूती प्राप्त होगी।
उत्तराखंड ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है, जिसने सहकारी बैंकों के कार्मिकों की भर्ती के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सलेक्शन (IBPS) जैसी प्रतिष्ठित संस्था को चयनित किया है। यह कदम राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने जानकारी दी कि इससे पहले भी राज्य में दो बार IBPS के माध्यम से सहकारी बैंकों में सफलतापूर्वक भर्तियां की जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि IBPS केंद्र सरकार की मान्यता प्राप्त एकमात्र संस्था है, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित देशभर के विभिन्न बैंकों के लिए निष्पक्ष भर्ती करती है।
मंत्री रावत ने कहा कि उत्तराखंड ने इस दिशा में जो पहल की है, वह अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बनेगी। हमारा उद्देश्य है कि योग्य अभ्यर्थियों को पूरी पारदर्शिता के साथ अवसर मिले। उन्होंने यह भी बताया कि जिला सहकारी और राज्य सहकारी बैंकों में वित्तीय लेन-देन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब ये बैंक निजी और राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह आधुनिक बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध करा रहे हैं। प्रदेशभर में नए एटीएम केंद्र खोले गए हैं और डिजिटल लेनदेन की सुविधा भी बढ़ाई गई है। राज्य सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल बैंकिंग प्रणाली मजबूत होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को भी बल मिलेगा। चारधाम यात्रा मार्ग, पर्यटक स्थलों व दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल एटीएम वेन के माध्यम से सेवाएं दी जा रही है। इसके अलावा बैंकों द्वारा उपभोक्ताओं को नेट बैंकिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही अन्य बैंकिंग सुविधाओं पर भी बैंक फोकस कर रहे हैं।
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