युवाओं को रोजगार देने के बाद धामी सरकार अब पांचवें साल..

युवाओं को रोजगार देने के बाद धामी सरकार अब पांचवें साल में देगी 7,000 और नौकरियां..

उत्तराखंड: धामी सरकार ने बीते चार वर्षों में 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दी है। अब पांचवें वर्ष में सरकार का लक्ष्य 7,000 से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का है। इसके साथ ही सरकार ने मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को विदेशों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। योजना का उद्देश्य युवाओं को वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित कर उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार दिलाना है।

सरकारी प्रवक्ता के अनुसार 4 जुलाई 2021 को कार्यभार संभालने के बाद से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को रोजगार और कौशल विकास उपलब्ध कराने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। इन चार वर्षों में लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, और चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में स्थायी नियुक्तियां दी गईं। अब राज्य लोक सेवा आयोग अगले छह महीनों में लगभग 600 पदों पर चयन प्रक्रिया को पूरा करने की तैयारी कर रहा है, जिससे युवाओं को और अधिक अवसर मिलेंगे।

उत्तराखंड में रोजगार सृजन को लेकर धामी सरकार लगातार सक्रिय है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग आगामी छह माह में लगभग 3200 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। यह युवाओं के लिए एक बड़ी राहत और अवसर की खबर है। इसके साथ ही सरकार की ‘मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना’ के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। यह योजना 9 नवंबर 2022 से शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य युवाओं को आतिथ्य (हॉस्पिटैलिटी), नर्सिंग और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवा अब जर्मनी और जापान जैसे देशों में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, जिससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, बल्कि राज्य का वैश्विक स्तर पर प्रतिनिधित्व भी बढ़ रहा है।

उत्तराखंड सरकार द्वारा युवाओं, मेधावी छात्रों और खिलाड़ियों के लिए लगातार कई प्रभावी योजनाएं शुरू की गई हैं। अब तक मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत 154 युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिनमें से 37 युवाओं को जापान में रोजगार भी मिल चुका है। सरकार ने 2023 से ‘भारत दर्शन योजना’ की शुरुआत की है, जिसके तहत उत्तराखंड बोर्ड के मेधावी छात्र-छात्राओं को देश के विभिन्न राज्यों में शैक्षिक भ्रमण पर भेजा जा रहा है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना भी लागू की गई है, जिससे पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। वहीं 21 जून को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की पहली “योग नीति” की घोषणा की। उत्तराखंड यह नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके जरिए योग को शैक्षणिक, सामाजिक और व्यावसायिक क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे पहले सरकार ने 2024 में खेल नीति लागू की थी, जिसके अंतर्गत खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण प्रदान किया गया है।