CM धामी का बड़ा ऐलान, प्रदेश में 100 करोड़ की नई योजनाओं को मिली हरी झंडी..

CM धामी का बड़ा ऐलान, प्रदेश में 100 करोड़ की नई योजनाओं को मिली हरी झंडी..

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड में विकास कार्यों को लेकर बड़ी राहत की खबर सामने आई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को 100 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाओं की सौगात दी है। इन योजनाओं में सड़क, स्वास्थ्य, पेयजल और कारागार विभाग से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट शामिल हैं। सीएम ने देहरादून जिले के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। इसके तहत मिट्ठीबेरी से परवल होते हुए चांदनी चौक तक और परवल से विज्ञान धाम झाजरा तक मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाएगा। विशेष रूप से मिट्ठीबेरी-परवल मार्ग के चौड़ीकरण के लिए 12.3 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अन्य जिलों में भी सड़क निर्माण और चौड़ीकरण के कार्यों को मंजूरी दी गई है, जिससे आमजन को यातायात में सुविधा मिलेगी। सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और पेयजल आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए भी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सीएम धामी ने कारागार विभाग की योजनाओं को भी स्वीकृति दी है। इसके तहत जेलों में सुरक्षा व्यवस्था और कैदियों की बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त किया जाएगा। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास कार्यों को गति देना और जनता को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्वीकृत परियोजनाओं का काम जल्द शुरू कर जनता को लाभ पहुंचाया जाएगा।

वहीं देहरादून कैन्ट विधानसभा क्षेत्र में वसंत विहार सोसाइटी व अन्य आंतरिक मार्गों के सुधार के लिए 3.52 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी मिली है। सीएम द्वारा जिला कारागार, हरिद्वार में तीन बैरकों के प्रथम तल पर नवीन बैरकों के निर्माण कार्य हेतु 4.91 करोड़ और महिला बैरक के लिए एक करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आयुर्वेदिक और यूनानी सेवायें विभागीय टिहरी में संचालित दो आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के राजकीय भवन निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई है। जिसमें 2.89 करोड़ मोल्यासेरा स्थित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के लिए और गियाल स्थित चिकित्सालय के लिए 2.5 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। सीएम द्वारा विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्रों के लिए उत्तराखण्ड पेयजल कार्यक्रम के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के राजस्व मद में 7 करोड़ और पूंजीगत मद में 67 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किये जाने का भी अनुमोदन प्रदान किया गया है।

 

 

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