उत्तराखंड सरकार ने राज्य के व्यावसायिक वाहन स्वामियों को बड़ी राहत देते हुए 15 वर्ष से पुराने वाहनों की बढ़ी हुई फिटनेस फीस को फिलहाल 1 जुलाई 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर लिया गया, जिसके बाद परिवहन विभाग के सचिव बृजेश कुमार संत द्वारा इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई।
गौरतलब है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने व्यावसायिक वाहनों के फिटनेस शुल्क में भारी बढ़ोतरी की थी। हैवी ट्रकों और बड़े वाहनों की फीस करीब 2,000–3,000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 12,500 रुपये कर दी गई थी, यानी लगभग दस गुना वृद्धि। इस निर्णय से उत्तराखंड के हजारों वाहन स्वामियों और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों पर भारी आर्थिक बोझ पड़ने की आशंका थी।
इसी स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने राज्य के वाहन मालिकों को तुरंत राहत देने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आमजन पर अनावश्यक आर्थिक भार डालना नहीं है, बल्कि उनकी सुविधा और हितों को प्राथमिकता देना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान शुल्क ही लागू रहेंगे और नई दरें तभी प्रभावी होंगी जब केंद्र सरकार पुनः पुनरीक्षण कर अंतिम निर्णय लेगी।
सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करती रहेगी और जनहित में त्वरित निर्णय लेना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि परिवहन कारोबार और वाहन मालिकों पर अचानक अतिरिक्त बोझ डालना उचित नहीं होगा।
इस निर्णय से राज्य के हजारों ट्रांसपोर्टरों और व्यावसायिक वाहन मालिकों ने राहत की सांस ली है।
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