मुख्य सचिव ने ट्रैकिंग और पर्वतारोहण नीति दस दिन में तैयार करने का आदेश दिया..
उत्तराखंड: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश में इको टूरिज्म को नई दिशा देने के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के लिए एकीकृत नीति को दस दिनों के भीतर अंतिम रूप दे कर शासन को उपलब्ध कराना होगा। नीति तैयार करते समय सभी हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि कार्यान्वयन के दौरान किसी भी व्यावहारिक समस्या का सामना न करना पड़े। मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि नई चोटियों को पर्यटन के लिए खोले जाने से पहले पर्यावरण ऑडिट और अन्य सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएं, और इसके लिए स्पष्ट एसओपी (SOP) जारी किया जाए।
उन्होंने चौरासी कुटिया के जीर्णोद्धार कार्य को जल्द पूरा करने और हर कार्य के लिए समयसीमा तय करने के निर्देश भी दिए। सीएस ने यह निर्देश भी दिए कि इको टूरिज्म के लिए जबरखेत मॉडल को अन्य चिह्नित पर्यटन स्थलों पर लागू किया जाए। इसके अलावा, सभी डीएफओ को अपने क्षेत्रों में इको टूरिज्म को विकसित करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे 10 चिह्नित स्थानों का योजना एक माह के भीतर तैयार करके शासन को भेजें। इसके साथ ही यह निर्णय लिया गया कि इको टूरिज्म की उच्च अधिकार प्राप्त समिति की बैठक हर महीने आयोजित की जाएगी।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, और प्रशिक्षण पूरा करने के बाद प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए जिम्मेदारी पर्यटन विभाग को सौंपी गई है। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया कि वन क्षेत्र के अंतर्गत पर्यटन गतिविधियों के संचालन के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाए और इसका संचालन इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड (ETDB) के माध्यम से किया जा सके। उन्होंने बोर्ड के लिए नया बजट हैड खोलने और यूटीडीबी की तरह ETDB को बजट देने के निर्देश दिए। इसके अलावा, इको टूरिज्म स्थलों के संचालन के लिए एमओयू प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया। मुख्य सचिव ने जोर देते हुए कहा कि इन कदमों से प्रदेश में इको टूरिज्म को एक व्यवस्थित और स्थायी आधार मिलेगा, जिससे ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
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