वाहन टेस्टिंग में लापरवाही भारी, एटीएस के सभी टेक्निकल कर्मचारी निलंबित..
उत्तराखंड: माजरी ग्रांट, लाल तप्पड़ स्थित ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के बाद प्रबंधन ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र प्रमुख सहित पूरे तकनीकी स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों और प्रारंभिक जांच में सामने आए प्रक्रिया उल्लंघनों के आधार पर की गई है। स्टेशन का संचालन स्टार साई धाम द्वारा किया जा रहा है। प्रबंधन की ओर से जारी आदेश के अनुसार केंद्र प्रमुख, लेन इंचार्ज, लेन ऑपरेटर, आईटी इंचार्ज तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर को कार्यमुक्त कर दिया गया है।
ग्राहकों द्वारा दी गई शिकायतों में कार्यप्रणाली में गंभीर फ्लॉज़, निर्धारित मानकों का उल्लंघन और संचालन में अनियमितताओं का उल्लेख किया गया था। बताया गया कि वाहन परीक्षण की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए संबंधित स्टाफ को निलंबित कर दिया। मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन ने एक उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया है। समिति को 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों में लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। निर्धारित समय सीमा में उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में एकपक्षीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सूत्रों के अनुसार मामले में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) द्वारा भी स्वतंत्र स्तर पर जांच की जा सकती है।
पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं..
केंद्र के स्वामी सतेंद्र सिंह चौधरी ने स्पष्ट किया कि संस्था पारदर्शिता और ईमानदारी के सिद्धांतों पर कार्य करती है। उन्होंने कहा कि केंद्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जांच प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित कर्मचारियों को निलंबित रखा जाएगा और यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जांच में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय को पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा, ताकि सच्चाई सामने आ सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। यह कार्रवाई संकेत देती है कि परिवहन सेवाओं से जुड़े संस्थानों में जवाबदेही और पारदर्शिता को लेकर सख्त रुख अपनाया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों का भरोसा कायम रखा जा सके।
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