ऑरेंज अलर्ट के चलते मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा दूसरी बार स्थगित..

ऑरेंज अलर्ट के चलते मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा दूसरी बार स्थगित, 65 हजार छात्र प्रभावित..

उत्तराखंड: उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के चलते आज प्रस्तावित मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। एससीईआरटी के अपर निदेशक पदमेंद्र सकलानी ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी। यह छात्रवृत्ति परीक्षा जूनियर और माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं के लिए आयोजित की जानी थी, जिसमें लगभग 65 हजार छात्र-छात्राएं शामिल होने वाले थे। परीक्षा के लिए राज्यभर में 347 केंद्र बनाए गए थे। प्रशासन का कहना है कि भारी बारिश और खराब मौसम की स्थिति में छात्रों के सफर और परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में दिक्कत आ सकती थी, इसलिए इसे अगले आदेश तक स्थगित किया गया है।

मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के चलते आज प्रस्तावित मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति परीक्षा को एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। एससीईआरटी के अपर निदेशक पदमेंद्र सकलानी ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए परीक्षा को अगले आदेश तक टाल दिया गया है। यह परीक्षा पहले 8 जुलाई को आयोजित होनी थी, लेकिन पंचायत चुनाव के कारण इसे स्थगित कर 12 अगस्त को कराने का निर्णय लिया गया था। अब खराब मौसम की चेतावनी के चलते इसे दूसरी बार स्थगित किया गया है। परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी।मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्र-छात्राओं को हर महीने 600 रुपये से 1200 रुपये तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। इस बार आयोजित होने वाली परीक्षा में लगभग 65 हजार छात्र-छात्राओं को शामिल होना था, जिसके लिए राज्यभर में 347 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। शिक्षा विभाग ने सभी अभिभावकों और छात्रों से अपील की है कि वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट और जिला शिक्षा कार्यालयों से समय-समय पर अपडेट लेते रहें। विभाग का कहना है कि नई परीक्षा तिथि मौसम में सुधार के बाद घोषित की जाएगी, ताकि छात्रों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित हो सके।