किसानों को सीएम धामी का बड़ा तोहफा, गन्ना मूल्य 30 रुपए प्रति कुंतल तक बढ़ा..
उत्तराखंड: उत्तराखंड सरकार ने पेराई सत्र 2025–26 के लिए राज्य की चीनी मिलों द्वारा क्रय किए जाने वाले गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य (SAP) में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना उत्पादक अपनी उपज का पूरा और उचित मूल्य समय पर प्राप्त कर सकें। सीएम धामी ने कहा कि इसी उद्देश्य के तहत इस वर्ष गन्ना मूल्य में वर्ष 2024–25 की तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि यह कदम प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों की सुरक्षा और उनकी आय में सुधार को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार हर वर्ष किसानों की उपज के लिए न्यायसंगत मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मिलों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करती है। धामी ने कहा कि गन्ना उत्पादन उत्तराखंड की कृषि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और किसानों को समय पर उचित मूल्य देना राज्य की प्राथमिकता है। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी हो। राज्य सरकार द्वारा गन्ना मूल्य में की गई यह बढ़ोतरी न केवल किसानों के लिए वित्तीय सुरक्षा का माध्यम बनेगी, बल्कि उन्हें कृषि उत्पादन में सुधार और निवेश के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। अधिकारियों के अनुसार इस निर्णय से प्रदेश में गन्ना उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा और कृषि क्षेत्र में स्थायी आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
ये है नई दरें
इसके तहत अगेती प्रजाति का मूल्य 405 रुपए प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। यह बढ़ोतरी पिछले पेराई सत्र 2024–25 में निर्धारित मूल्यों से हुई है, जब अगेती प्रजाति का मूल्य 375 रुपए और सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 रुपए प्रति कुंतल था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण को गति देना और यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना उत्पादक अपनी उपज का पूरा और उचित मूल्य समय पर प्राप्त कर सकें। सीएम धामी ने कहा कि इस बढ़ोतरी का उद्देश्य गन्ना किसानों की आय में सुधार करना और उन्हें स्थायी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि गन्ना उत्पादन प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भुगतान समय पर और पारदर्शी तरीके से हो। कहा कि राज्य सरकार हर वर्ष किसानों की उपज के लिए न्यायसंगत मूल्य सुनिश्चित करने के लिए मिलों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय करती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस वर्ष गन्ना मूल्य में वृद्धि का निर्णय किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि वे अपने उत्पादन में और निवेश कर सकें और कृषि क्षेत्र में स्थायी विकास सुनिश्चित हो। इस बढ़ोतरी से प्रदेश के गन्ना किसानों को सीधे आर्थिक लाभ मिलेगा और उत्तराखंड में गन्ना उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
अधिकारियों के अनुसार यह कदम कृषि क्षेत्र में रोजगार और समृद्धि के नए अवसर पैदा करेगा। सीएम धामी ने कहा कि मूल्य निर्धारण की संपूर्ण प्रक्रिया में सहकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की चीनी मिलों, गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग, किसान संगठनों और संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत विमर्श किया गया। इसके साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित एफ.आर.पी., उत्तर प्रदेश में प्रभावी गन्ना मूल्य तथा राज्य की भौगोलिक और कृषि परिस्थितियों का समुचित विश्लेषण कर संतुलित निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पेराई सत्र 2025–26 के लिए घोषित यह बढ़ा हुआ मूल्य न केवल गन्ना किसानों को राहत देगा, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा तथा गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन देने में सहायक सिद्ध होगा।
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