SASCI योजना के तहत उत्तराखंड को मिली दूसरी किश्त, परियोजनाओं को मिलेगा बल..
उत्तराखंड: उत्तराखंड में विकास की गति बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के तहत राज्य को ₹249.56 करोड़ की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। यह राशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा सीधे राज्य को उपलब्ध कराई गई है। इस आर्थिक सहयोग से प्रदेश की आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को और तेजी मिलने की संभावना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता सड़क, पुल, शहरी और ग्रामीण अधोसंरचना, पेयजल, ऊर्जा सहित अन्य विकास कार्यों को मजबूती प्रदान करेगी। सीएम ने कहा कि यह वित्तीय सहयोग न केवल प्रदेश के आर्थिक सुदृढ़ीकरण में मदद करेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर सृजित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इन परियोजनाओं को पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से पूरा कर आम जनता तक लाभ पहुंचाएगी। डबल इंजन सरकार की यह पहल उत्तराखंड में सतत, समावेशी और तेजी से विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार केंद्र और राज्य के समन्वय से प्रदेश के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र से प्राप्त वित्तीय सहायता का उपयोग पूंजीगत परियोजनाओं में किया जाएगा, जिनमें सड़क और पुल निर्माण, शहरी और ग्रामीण अधोसंरचना, पेयजल, ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य शामिल हैं। सीएम ने कहा कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि सभी योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचे। उनका कहना था कि यह सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि हर परियोजना अपने निर्धारित लक्ष्य और गुणवत्ता मानक के अनुरूप पूरी हो। धामी ने यह भी कहा कि इस वित्तीय सहयोग से न केवल प्रदेश के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन और आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा, जिससे उत्तराखंड का समग्र विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा।
सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में संचालित सभी विकास परियोजनाएं उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप समय पर पूरी हों और उनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के जरिए न केवल प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में गति आएगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक केंद्र सरकार द्वारा राज्य को कुल ₹847.49 करोड़ की सहायता ऋण स्वरूप प्रदान की जा चुकी है। इस वित्तीय सहयोग से उत्तराखंड की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं को नई दिशा और तेजी मिली है। सीएम धामी ने कहा कि यह आर्थिक मदद राज्य के संतुलित, समावेशी और सतत विकास को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है और इससे आम जनता तक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित होगा।
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