उत्तराखंड के अशासकीय स्कूलों में भर्ती का रास्ता साफ..

उत्तराखंड के अशासकीय स्कूलों में भर्ती का रास्ता साफ..

शिक्षकों और कर्मचारियों के भरे जाएंगे पद..

उत्तराखंड: उत्तराखंड के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भर्ती का रास्ता खुल गया है। राज्य सरकार ने लंबे समय से इन पदों पर नियुक्तियों को लेकर लगी रोक हटा दी है। अब विद्यालयों की प्रबंधन समितियां छात्र संख्या और जरूरत के आधार पर स्वीकृत रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकेंगी। सरकार के इस फैसले से स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी दूर होने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विद्यालयों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध होना जरूरी है। इसी उद्देश्य से सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

छात्र संख्या के आधार पर होगी नियुक्ति
शिक्षा मंत्री के मुताबिक, कई अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की कमी के कारण शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। वहीं, कुछ विद्यालयों की प्रबंधन समितियां नियुक्तियों के मामले में न्यायालय का रुख कर रही हैं, जबकि अन्य स्कूल सीमित स्टाफ के सहारे काम चला रहे हैं। सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से विद्यालयों में कर्मचारियों की उपलब्धता बेहतर होगी और विद्यार्थियों की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नियुक्तियों में संबंधित विद्यालय की छात्र संख्या और वास्तविक जरूरत को प्राथमिकता दी जाएगी।

स्वीकृत रिक्त पदों पर ही मिलेगी भर्ती की अनुमति
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियुक्तियां निर्धारित नियमों और मानकों के अनुसार ही की जाएंगी। भर्ती केवल उन्हीं स्वीकृत रिक्त पदों पर होगी, जिन्हें सक्षम स्तर से पुनर्जीवित या बहाल किया गया है। इसका उद्देश्य नियुक्तियों के दौरान भविष्य में किसी तरह की प्रशासनिक या कानूनी परेशानी से बचना है। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में शासनादेशों और निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। साथ ही, नियुक्तियों में पारदर्शिता बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है।

स्कूलों में स्टाफ की कमी दूर करने पर जोर
सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में लंबे समय से खाली पदों को भरने की मांग उठती रही है। अब भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटने से विद्यालय प्रबंधन समितियों को नियुक्तियों के लिए आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सरकार का लक्ष्य विद्यालयों में जरूरत के मुताबिक शिक्षक और अन्य कर्मचारी उपलब्ध कराना है, ताकि पढ़ाई और स्कूलों की प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके। हालांकि, कितने पदों पर भर्ती होगी और नियुक्तियों की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी, इसकी जानकारी संबंधित विद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों और आगे की विभागीय कार्रवाई के आधार पर स्पष्ट होगी।