देवभूमि परिवार पोर्टल के साथ विजन-2047 का विमोचन.. - newenergystate
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देवभूमि परिवार पोर्टल के साथ विजन-2047 का विमोचन..

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने और विकास की दीर्घकालिक रणनीति तैयार करने के लिए राज्य सरकार ने दो नई पहल की हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में ‘देवभूमि परिवार पोर्टल’ का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने ‘विकसित उत्तराखंड विजन-2047’ दस्तावेज का विमोचन भी किया। सीएम ने इन पहलों को प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं की वास्तविक सफलता तभी है, जब उनका लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे। कई बार पात्र परिवारों को योजनाओं की जानकारी नहीं मिल पाती, जिसके कारण वे सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा अलग-अलग विभागों में एक ही तरह के दस्तावेज बार-बार जमा कराने की परेशानी भी लोगों को उठानी पड़ती है।

एक पोर्टल पर मिलेगी परिवारों से जुड़ी जानकारी
सीएम के अनुसार, देवभूमि परिवार पोर्टल के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाने की प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे नागरिकों को अलग-अलग विभागों में बार-बार जानकारी और दस्तावेज उपलब्ध कराने की जरूरत कम होगी। पोर्टल का उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप बनाना है। इसके जरिए योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय स्थापित करने और पात्र लाभार्थियों तक सरकारी सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

440 संकेतकों से तय होगी विकास की दिशा
कार्यक्रम में जारी किए गए ‘विकसित उत्तराखंड विजन-2047’ में प्रदेश के भविष्य के विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इसमें करीब 440 अलग-अलग संकेतकों के आधार पर राज्य के विकास से जुड़े लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। इन संकेतकों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति का आकलन करने और विकास योजनाओं को लक्ष्य के अनुरूप आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए एक स्पष्ट और दीर्घकालिक दिशा तय करना है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके लिए जरूरी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और विकास कार्यों को तय लक्ष्यों के अनुरूप आगे बढ़ाया जाए।

 

 

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