48 करोड़ से संवरेगा कैंट विधानसभा क्षेत्र, सड़क-पेयजल से लेकर कॉलेज तक कई विकास कार्यों का ऐलान.. - newenergystate
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 48 करोड़ से संवरेगा कैंट विधानसभा क्षेत्र, सड़क-पेयजल से लेकर कॉलेज तक कई विकास कार्यों का ऐलान..

 

 

उत्तराखंड: राजधानी के कैंट विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कोलागढ़ में आयोजित जनसभा के दौरान 48.44 करोड़ रुपये की 23 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 29.41 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 10 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जबकि 19.03 करोड़ रुपये की 13 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। इस दौरान सीएम ने क्षेत्र की जरूरतों को देखते हुए आठ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। सीएम की घोषणाओं में शास्त्रीनगर नाले का पुनर्निर्माण, हरवंश कपूर राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में डिग्री कॉलेज खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना और कांवली रोड के चौड़ीकरण का काम शामिल है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पांच करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न सड़कों का निर्माण कराने की बात भी कही गई।

कैंट क्षेत्र में पेयजल और सड़क सुविधाओं पर जोर
मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए कई घोषणाएं कीं। यमुना कॉलोनी के वार्ड संख्या 23, इंद्रापुरम के वार्ड संख्या 41 और हिंदलोक कॉलोनी के वार्ड संख्या 43 में भगवान शंकर मंदिर के पास एक-एक ट्यूबवेल स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही गोविंदगढ़ के वार्ड संख्या 14 में चार करोड़ रुपये से अधिक की अनुमानित लागत से पेयजल लाइन को मजबूत करने की योजना बनाई जाएगी। विजय पार्क पेयजल लाइन सुदृढ़ीकरण के लिए करीब पांच करोड़ रुपये की योजना को भी आगामी कार्ययोजनाओं में शामिल करने की घोषणा की गई। वहीं प्रेमनगर को नगर पालिका में शामिल करने के लिए जरूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि देहरादून प्रदेश की राजधानी होने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार का प्रमुख केंद्र भी है। सरकार शहर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त और बेहतर व्यवस्थाओं वाला शहर बनाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कैंट विधानसभा क्षेत्र से उनका विशेष लगाव है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास भी इसी क्षेत्र में स्थित है। उन्होंने क्षेत्रवासियों का आभार जताते हुए कहा कि जनता का विश्वास और सहयोग ही सरकार को विकास कार्यों के लिए प्रेरित करता है। सरकार की प्राथमिकता है कि विकास योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को मिल रही मजबूती
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड में कई बड़ी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे से प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिल रही है। इसके अलावा हवाई सेवाओं और हेली कनेक्टिविटी का विस्तार भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी दिशा में प्रदेशभर में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है।

राज्य सरकार महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा भोजन माताओं के मानदेय में एक दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा लखपति दीदियों और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को बैणि-भूली योजना के तहत दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने का फैसला भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं।

35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
सीएम ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां दी गई हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2022 के 702 से बढ़कर 1900 से अधिक हो गई है। वहीं एमएसएमई इकाइयों की संख्या भी 60 हजार से बढ़कर करीब एक लाख तक पहुंच गई है। पर्यटन के क्षेत्र में होटल और होमस्टे की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण संरक्षण पर जोर
सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। इसी क्रम में समान नागरिक संहिता, सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और भू-कानून जैसे फैसले लिए गए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के अभियान में 13 हजार एकड़ से अधिक भूमि मुक्त कराई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। बेहतर सुविधाओं और रोजगार के अवसरों के माध्यम से उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का प्रयास जारी रहेगा। कार्यक्रम के अंत में सीएम ने क्षेत्रवासियों को विकास परियोजनाओं की बधाई दी और प्रदेश के विकास में सभी से सहयोग की अपील की।

 

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